वन विभाग में आखिर किसके संरक्षण में जमे हैं वन दरोगा? 2009 की भर्ती से लेकर पहाड़-मैदान तैनाती तक उठे गंभीर सवाल

वन विभाग में आखिर किसके संरक्षण में जमे हैं वन दरोगा? 2009 की भर्ती से लेकर पहाड़-मैदान तैनाती तक उठे गंभीर सवाल

 

हरिद्वार। वन विभाग में वर्ष 2009 में हुई वन दरोगा भर्ती को लेकर एक बार फिर सवालों का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार जनपद में तैनात एक वन दरोगा की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं की चर्चा के बीच अब विभाग में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कुछ वन दरोगाओं की तैनाती भी सवालों के घेरे में आ गई है। मामला केवल भर्ती में मेरिट सूची, जन्मतिथि और अनुभव प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती के नियमों के पालन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2009 की भर्ती में संबंधित वन दरोगा की मेरिट सूची और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कथित गड़बड़ी की चर्चा है। शासनादेश के तहत निर्धारित अनुभव की पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर भर्ती के समय संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित अनुभव की पात्रता पूरी करता था या नहीं? अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन किस अधिकारी ने किया था और मेरिट सूची तैयार करते समय सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं?इतना ही नहीं, संबंधित दरोगा के शैक्षणिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर भी कथित अंतर की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक मार्कशीट में जन्मतिथि अलग दर्ज है, जबकि भर्ती के दौरान प्रस्तुत की गई मार्कशीट में अलग जानकारी होने की चर्चा है। यदि दस्तावेजों में अंतर है तो आखिर भर्ती के समय इसका सत्यापन किस स्तर पर हुआ? क्या नियुक्ति से पहले मूल अभिलेखों की गंभीरता से जांच की गई थी?

 तीन वर्ष की सेवा के बाद भी पहाड़ और मैदान में तैनाती का नियम सवालों  घेरे में

 

मामला यहीं तक सीमित नहीं है। वन विभाग में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तैनाती को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के तहत तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पहाड़ और मैदान में तैनाती का प्रावधान बताया जा रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार मैदानी क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को पहाड़ी क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्रों में भेजे जाने की व्यवस्था है।लेकिन विभाग में कुछ ऐसे दरोगा भी बताए जा रहे हैं, जो वर्षों से अपनी मौजूदा तैनाती पर ही जमे हुए हैं। चर्चा है कि कुछ दरोगा ऐसे हैं, जिन्होंने करीब 16 से 17 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिरकार शासनादेश के अनुसार स्थानांतरण की व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो रही है?यदि तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद पहाड़ और मैदान में तैनाती बदलने का नियम है तो फिर कुछ कर्मचारियों को वर्षों तक एक ही क्षेत्र में बने रहने की छूट किस आधार पर मिल रही है? क्या विभाग में स्थानांतरण नीति सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है या फिर कुछ लोगों के लिए अलग व्यवस्था है?सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इन कर्मचारियों के पीछे किसका संरक्षण है, जिसके चलते 16-17 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी तैनाती में बदलाव नहीं हुआ? क्या विभागीय अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया या फिर किसी प्रभावशाली स्तर से उन्हें लगातार संरक्षण मिलता रहा है? इन सवालों का जवाब वन विभाग के उच्चाधिकारियों को देना चाहिए।

 

मांग पूर्व में भी आरोपों की चर्चा, निष्पक्ष जांच की 

सूत्रों का यह भी दावा है कि संबंधित दरोगा पर पूर्व में रिश्वतखोरी के आरोप लग चुके हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष और दस्तावेजी जांच जरूरी है।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2009 की भर्ती में मेरिट सूची, जन्मतिथि और तीन वर्ष के अनुभव की पात्रता का सही तरीके से परीक्षण किया गया था या नहीं? साथ ही, पहाड़ और मैदान में तैनाती से संबंधित शासनादेश का पालन सभी वन दरोगाओं पर समान रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है?वन विभाग के उच्चाधिकारियों और शासन से मांग उठ रही है कि संबंधित दरोगा की नियुक्ति से जुड़े मूल अभिलेख, मार्कशीट, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र और वर्ष 2009 की मेरिट सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके साथ ही पिछले 16-17 वर्षों की तैनाती का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक जांच के दायरे में लाया जाए।यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी, दस्तावेजों में गड़बड़ी या स्थानांतरण नीति के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।अब देखना यह है कि वन विभाग के अधिकारी इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं और क्या वर्षों से एक ही तैनाती पर जमे कर्मचारियों के संबंध में भी कोई कार्रवाई होती है, या फिर 2009 की भर्ती से जुड़े सवाल और पहाड़-मैदान की तैनाती का मामला विभागीय फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।

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