जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: लालढांग शिविर में 245 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

हरिद्वार।मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में तथा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विकासखंड बहादराबाद की न्याय पंचायत लालढांग स्थित लाला ओम प्रकाश ज्ञान दीप कन्या इंटर कॉलेज परिसर में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)पी.आर. चौहान ने की।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से 245 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। वहीं 72 लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। शिविर में कुल 560 लोगों ने प्रतिभाग कर शासन की योजनाओं के प्रति उत्साह और विश्वास व्यक्त किया।शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 68 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज कराई गईं, जिनमें से 22 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देशों के साथ प्रेषित किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में दर्ज की गई सभी समस्याओं का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचे। विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया और लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पी.आर. चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण मौके पर नहीं हो पाया है, उनका समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। शिविर में जिला पंचायत सदस्य गैण्डीखाता ब्रजमोहन पोखरियाल,श्रीमती राजेश्वरी, नंद किशोर, सुनील सिंह बिष्ट, कमलेश द्विवेदी, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पांडे, खंड विकास अधिकारी बहादराबाद मानस मित्तल सहित क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। यह बहुउद्देशीय शिविर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिससे क्षेत्रीय जनता को सीधे लाभ प्राप्त हुआ और उनकी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति