गढ़ गांव में पीएम आवास योजना पर उठे बड़े सवाल, पात्र गरीबों के साथ अन्याय का आरोप

समाजसेवी राव सुहैल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विकास खंड अधिकारी मानस मित्तल को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

हरिद्वार। विकासखंड बहादराबाद के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची को लेकर ग्रामीणों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। गांव के समाजसेवी राव सुहैल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण बुधवार को विकासखंड कार्यालय बहादराबाद पहुंचे और विकास खंड अधिकारी मानस मित्तल को ज्ञापन सौंपकर पात्रता सूची में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन ग्राम गढ़ में इस योजना की पात्रता सूची तैयार करते समय कई वास्तविक पात्र परिवारों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना है कि जिन परिवारों के मकान आज भी कच्चे, जर्जर और रहने योग्य नहीं हैं, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो योजना की पात्रता के मानकों पर खरे नहीं उतरते।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर ग्राम स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति और आवासीय परिस्थितियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दी थी। इसके बावजूद अंतिम सूची जारी करते समय उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पात्र परिवारों में निराशा और आक्रोश दोनों है।ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि पात्रता सूची का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा प्रत्येक लाभार्थी की निष्पक्ष जांच की जाए। यदि जांच में कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने का दोषी पाया जाता है तो उसका नाम सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिया जाए। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं।इस पूरे मामले पर विकास खंड अधिकारी मानस मित्तल ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है।

शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता, गलत चयन या अपात्र व्यक्ति को लाभ दिए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित के विरुद्ध शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पात्र व्यक्तियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई और पात्र परिवारों को न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन शुरू करने के लिए भी बाध्य होंगे।
इस अवसर पर समाजसेवी राव सुहैल, अफसाना, फरजाना, मुन्नी, शम्सीदा, आसमीन, रुकसाना, शाहनाज, रहनुमा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि वास्तविक गरीब परिवारों को उनका अधिकार मिल सके और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।